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जीएसटी के 1 जुलाई से देशभर में लागू करने को लेकर चल रही तमाम कवायदों के बीच वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत आने वाले सीबीईसी ने हाल ही में जीएसटी की रेट लिस्ट जारी की और आम आदमी को बताया कि उसके प्रतिदिन के काम काज और जरूरतों से जुड़ी किन चीजों को NIL स्लैब में रखा गया है और किन पर कितना फीसदी टैक्स लगाया गया है.

संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा ने 122वें संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही देश के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म्स को लागू करने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा माइलस्टोन पार कर लिया। अब कहा यह जा रहा है कि जीएसटी से लागू होने पर मैन्युफैक्चरिंग की लागत घटेगी जिससे कुछ तैयार सामान सस्ते होंगे। वहीं, सर्विसेज मंहगी होने की आशंका है।

The Goods and Services Tax (GST), the biggest reform in India’s indirect tax structure since the economy began to be opened up 25 years ago, at last looks set to become reality.