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संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा ने 122वें संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही देश के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म्स को लागू करने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा माइलस्टोन पार कर लिया। अब कहा यह जा रहा है कि जीएसटी से लागू होने पर मैन्युफैक्चरिंग की लागत घटेगी जिससे कुछ तैयार सामान सस्ते होंगे। वहीं, सर्विसेज मंहगी होने की आशंका है।

The Goods and Services Tax (GST), the biggest reform in India’s indirect tax structure since the economy began to be opened up 25 years ago, at last looks set to become reality.

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि जल्द ही देशभर में भारत बिल पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया जायेगा. साथ ही टीआरइडीएस यानी ट्रेड रिसिवेबल्स डिस्काउंट सिस्टम को भी मौजूदा वित्तीय वर्ष में लॉन्च किया जा सकता है.

दूसरी ओर ‘पीडब्ल्यूसी’ द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि एडवांस पेमेंट इकोसिस्टम की बदौलत भारत जैसे उभरते हुए अर्थव्यवस्थावाले देश में भुगतान की प्रक्रिया और आसान व सहज हो सकती है.